सन्मार्ग संवाददाता
झाड़ग्राम : मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पात्र जनजातीय परिवारों के लिए शुक्रवार को अपनी सरकार की पोषण सहायता योजना की शुरुआत की। इसके तहत लाभार्थियों को हर सप्ताह चावल, दाल, खाना पकाने का तेल और सोया बड़ी उपलब्ध करायी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ‘‘यह विशेष अभियान प्रधानमंत्री अन्नसुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले राशन के अतिरिक्त होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनजातीय समुदायों का कोई भी व्यक्ति पौष्टिक भोजन से वंचित न रहे।’’ राज्य सरकार ने इस साल के बजट में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) से संबंधित परिवारों को पोषण और खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की घोषणा की थी।
पश्चिम मेदिनीपुर जिलों के 70,000 परिवारों को लाभ होगा
मुख्यमंत्री ने झाड़ग्राम के कालाझरिया गांव में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में कहा कि इस योजना से झाड़ग्राम और पश्चिम मेदिनीपुर जिलों के 70,000 परिवारों को लाभ होगा। कालाझरिया गांव में मुख्य रूप से लोढ़ा-सबर जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं।शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ‘‘हमने बजट में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के परिवारों के लिए पोषण और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से झाड़ग्राम में विशेष अभियान चलाने की घोषणा की थी। आज मैं यहीं से इसकी शुरुआत कर रहा हूं। यह सुनिश्चित करने के लिए बायोमीट्रिक सत्यापन किया जाएगा कि कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे।’’
बांकुड़ा और झाड़ग्राम में आदिवासी विश्वविद्यालय होंगे
उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को बताया कि अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए मासिक वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दी गई है। उन्होंने कहा कि झाड़ग्राम के दो लाख विद्यार्थियों को 800 रुपये प्रति छात्र की दर से अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति भी दी जाएगी।क्षेत्र में विकास योजनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बांकुड़ा और झाड़ग्राम में आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि झाड़ग्राम के लिए 342 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और जिलाधिकारी को छह महीने के भीतर जिले का समग्र विकास सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
पिछली सरकार पर निशाना साधा
शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसने केंद्र सरकार की कई योजनाओं को लागू नहीं होने दिया। उन्होंने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में विकास कार्यों पर केवल छह करोड़ रुपये खर्च किए थे। उन्होंने कहा कि ‘आदिवासी महिला समृद्धि योजना’ जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने लोगों को 125 दिन के रोजगार की गारंटी देने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि जॉब कार्ड के लिए आवेदन करने वालों को नए कार्ड जारी किए जाएंगे।